सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी आपली व्यथा मांडण्यासाठी प्रसार माध्यमांसमोर येणं हा अतिशय चुकीचा पर्याय होता. भारतीय न्यायव्यवस्थेवर नितांत विश्वास असलेला एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक म्हणून मला हे मत व्यक्त करावंसं वाटतंय... कोणत्याही तर्काने हे कृत्त्य योग्य आहे असे म्हणता येत नाही असं मला वाटतं. कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयावर किंवा वैयक्तिकपणे कोणत्याही न्याधीशांच्या हेतूविषयी शंका व्यक्त करणं म्हणजे कोर्टाचा अवमान होतो असे सरसकटपणे मानलं जातं. मग आता सरन्यायाधीशांबाबत ह्या चार न्यायाधीशांच्या जाहीर वक्तव्याबाबत तसं का मानता येणार नाही?
सरकारी कामाची पद्धत ही परंपरागत आहे आणि ती सगळीकडे सारखीच असते असं सामान्यपणे म्हटलं जातं. खात्याअंतर्गत कोणत्याही प्रकरणांची तड लावण्यासाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच प्रयत्न करायचे असतात, त्यासाठी विशिष्ठ आणि नियमबद्ध मार्ग अवलंबणे ह्या गोष्टीला पर्याय नाही...कुणी ह्या मार्गाव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग अवलंबला तर तो शिस्तभंग होतो. त्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास सरन्यायाधीशांसोबत चर्चा करून, त्यांच्याकडे अर्ज करूनही जर ह्या न्याधीशांचे समाधान झाले नसेल तर त्यांना अजून एक मार्ग शिल्लक राहतोय आणि तो म्हणजे राष्ट्रपतींकडे दाद मागणे. भारतीय घटनेप्रमाणे राष्ट्रपती हेच सर्वोच्च पद आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांसह इतरही न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे. अशा परिस्थितीत ह्या चार न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींकडे दाद का मागितली नाही ह्याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल.
आता ह्या प्रकरणाकडे आपण जर राजकीय नजरेने पाहिले तर असे लक्षात येतंय की सत्ताधारी विरूद्ध विरोधी पक्ष ह्यांच्यातल्या वितुष्टाचा हा परिपाक आहे. सरन्यायाधीश हे भाजपला झुकते माप देत आहेत असे अप्रत्यक्षपणे सुचवत ही मंडळी त्यांच्या विरोधात बंड करून उठलेत. त्याच वेळी ह्या चौघांचे कॉंग्रेस, डावे वगैरेंशी असलेले छुपे संबंधही आता उघड होत आहेत.
आपापल्या कार्यकालात सत्ताधारी पक्ष आपल्या धोरणाला अनुकूल ठरतील असे अधिकारी नेमतात...मोक्याच्या जागी असलेले जुने अधिकारी निश्चितपणे बदलले जातात. ह्यात राजकीय सोय असतेच आणि शासनसुलभताही असतेच. ह्या गोष्टी सगळेच पक्ष करत असतात आणि त्यामुळे त्याबद्दल आक्षेपही घेता येत नाही किंवा तसा तो घेऊनही फारसा उपयोग होत नाही. ह्या गोष्टीचा चांगला आणि वाईट असा दोन्ही तर्‍हेचा परिणाम होत असतो. मोक्याच्या जागी नेमणूक व्हावी, सेवानिवृत्तीनंतरही काही तरी सत्तापद मिळावं ह्यासाठी काही अपवाद वगळता
ह्यातली बहुसंख्य माणसं सत्ताधार्‍यांच्या कलाने कारभार करत असतात. खरं तर हा गुण सर्वसाधारणपणे कमीजास्त प्रमाणात सगळ्यांच्यातच दिसून येतो...त्यात पक्षीय मतभेद करता येणार नाहीत.
म्हणूनच मला असं वाटतं की ह्या चार न्यायाधीशांनी आपल्या व्यथा जाहीरपणे माध्यमांसमोर मांडून अतिशय चुकीचा असा पायंडा पाडलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांना शासन होणे नक्कीच गरजेचे आहे. आता कुणी म्हणेल की मग त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे काय? तर त्याचीही शहानिशा खुद्द राष्ट्रपतींनी करायला हवी आहे आणि त्यात जर सरन्यायाधीशांचे वर्तन चुकीचे वाटले तर त्यांना बरखास्त करून त्यांच्यावरही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करायला हवी आहे...ह्या चार न्यायाधीशांच्या जाहीर आरोपांमुळे डळमळीत झालेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास जर पुन्हा बळकट करायचा असेल तर व्यक्तीनिरपेक्ष, पदनिरपेक्ष अशा पद्धतीने ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्याचा तातडीने निकाल लावायला हवा आहे.
जे घडलं ते निश्चितच दूर्दैवी होतं पण ह्यातूनही नक्कीच काहीतरी चांगलं निष्पन्न होईल असा माझा विश्वास आहे.
सरकारी कामाची पद्धत ही परंपरागत आहे आणि ती सगळीकडे सारखीच असते असं सामान्यपणे म्हटलं जातं. खात्याअंतर्गत कोणत्याही प्रकरणांची तड लावण्यासाठी ठरवून दिलेल्या पद्धतीनेच प्रयत्न करायचे असतात, त्यासाठी विशिष्ठ आणि नियमबद्ध मार्ग अवलंबणे ह्या गोष्टीला पर्याय नाही...कुणी ह्या मार्गाव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग अवलंबला तर तो शिस्तभंग होतो. त्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास सरन्यायाधीशांसोबत चर्चा करून, त्यांच्याकडे अर्ज करूनही जर ह्या न्याधीशांचे समाधान झाले नसेल तर त्यांना अजून एक मार्ग शिल्लक राहतोय आणि तो म्हणजे राष्ट्रपतींकडे दाद मागणे. भारतीय घटनेप्रमाणे राष्ट्रपती हेच सर्वोच्च पद आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांसह इतरही न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार त्यांचाच आहे. अशा परिस्थितीत ह्या चार न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींकडे दाद का मागितली नाही ह्याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल.
आता ह्या प्रकरणाकडे आपण जर राजकीय नजरेने पाहिले तर असे लक्षात येतंय की सत्ताधारी विरूद्ध विरोधी पक्ष ह्यांच्यातल्या वितुष्टाचा हा परिपाक आहे. सरन्यायाधीश हे भाजपला झुकते माप देत आहेत असे अप्रत्यक्षपणे सुचवत ही मंडळी त्यांच्या विरोधात बंड करून उठलेत. त्याच वेळी ह्या चौघांचे कॉंग्रेस, डावे वगैरेंशी असलेले छुपे संबंधही आता उघड होत आहेत.
आपापल्या कार्यकालात सत्ताधारी पक्ष आपल्या धोरणाला अनुकूल ठरतील असे अधिकारी नेमतात...मोक्याच्या जागी असलेले जुने अधिकारी निश्चितपणे बदलले जातात. ह्यात राजकीय सोय असतेच आणि शासनसुलभताही असतेच. ह्या गोष्टी सगळेच पक्ष करत असतात आणि त्यामुळे त्याबद्दल आक्षेपही घेता येत नाही किंवा तसा तो घेऊनही फारसा उपयोग होत नाही. ह्या गोष्टीचा चांगला आणि वाईट असा दोन्ही तर्‍हेचा परिणाम होत असतो. मोक्याच्या जागी नेमणूक व्हावी, सेवानिवृत्तीनंतरही काही तरी सत्तापद मिळावं ह्यासाठी काही अपवाद वगळता
ह्यातली बहुसंख्य माणसं सत्ताधार्‍यांच्या कलाने कारभार करत असतात. खरं तर हा गुण सर्वसाधारणपणे कमीजास्त प्रमाणात सगळ्यांच्यातच दिसून येतो...त्यात पक्षीय मतभेद करता येणार नाहीत.
म्हणूनच मला असं वाटतं की ह्या चार न्यायाधीशांनी आपल्या व्यथा जाहीरपणे माध्यमांसमोर मांडून अतिशय चुकीचा असा पायंडा पाडलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांना शासन होणे नक्कीच गरजेचे आहे. आता कुणी म्हणेल की मग त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे काय? तर त्याचीही शहानिशा खुद्द राष्ट्रपतींनी करायला हवी आहे आणि त्यात जर सरन्यायाधीशांचे वर्तन चुकीचे वाटले तर त्यांना बरखास्त करून त्यांच्यावरही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करायला हवी आहे...ह्या चार न्यायाधीशांच्या जाहीर आरोपांमुळे डळमळीत झालेला, भारतीय न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास जर पुन्हा बळकट करायचा असेल तर व्यक्तीनिरपेक्ष, पदनिरपेक्ष अशा पद्धतीने ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्याचा तातडीने निकाल लावायला हवा आहे.
जे घडलं ते निश्चितच दूर्दैवी होतं पण ह्यातूनही नक्कीच काहीतरी चांगलं निष्पन्न होईल असा माझा विश्वास आहे.
1 टिप्पणी:
सर वरिल लेख छान होता आपण अगदी योग्यच मत मांडले...
टिप्पणी पोस्ट करा